केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि कृषि यंत्रीकरण कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण घटको में से एक है, जो समय पर कृषि कार्यों के माध्यम से उत्पादन वृद्धि में मदद करता है, घाटे को कम करता है, मंहगे आदानों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के माध्यम से विभिन्न कृषि कार्यो की लागत कम करने, प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि और विभिन्न कृषि कार्यो से जुड़ी दिक्कतों को कम करने मे मदद करता हैं। राधा मोहन सिंह सिंह ने यह बात शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित संसदीय परामर्शदात्री समिति की अंतर सत्र बैठक में कही। इस बैठक के दौरान चर्चा के लिए चुना गया विषय था- ‘कृषि यंत्रीकरण’। इस मौके पर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री, सुदर्शन भगत और परामर्शदात्री समिति के माननीय सदस्य, उपस्थित थे।
Agriculture and Farmers Welfare Minister informed that the shift has been towards the use of mechanical and power sources over the past few years, while the power used in about 92.30% agriculture works in 1960-61 was coming from live (Principal + Humanitarian) sources. In 2014-15, the contribution of live power sources has been around 9.46% and the power of mechanical and electrical sources has been contributed to about 90.54% in 1960-61 which was 7.70%.
Radha Mohan Singh said that the level of agricultural mechanization is expressed as a ratio of mechanical strength available in the cultivable unit area, which was very slow during the last 43 years in India i.e. in 1975-76 which was 0.48 kW per hectare, increased to 1.84 kW per hectare in the year 2013-14. However, during 2014-15 to 2016-17 it has grown to 2.02 kW/ha which is mainly due to the focused efforts of promoting agricultural mechanization through various schemes of Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अनाज मे मामले मे रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया है। हालांकि, अनाज की मांग बढ़ रही है और अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक हमें 300 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन करना होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, 263 मिलियन लोग (54.6%) कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो 2020 तक घटकर 190 करोड़ (33%) रह जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते है कि कृषि कार्यो के महत्वपूर्ण सीजन जैसे कि बुवाई और कटाई हेतु श्रमिकों की कमी होगी और इसका उत्पादन पर प्रतिकूल असर होगा। इस प्रकार, विभिन्न कृषि कार्यो के लिए ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को कृषि मशीनीकरण के माध्यम से पूरा किया जाना होगा और इसके लिए कृषि यंत्रीकरण सेक्टर को तेजी से बढ़ने की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि औसत जोत आकार में निरंतर संकोचन के कारण, अधिक खेत प्रतिकूल श्रेणी में आ जाएंगे जिससे कृषि मशीनरी की व्यक्तिगत स्वामित्व को धीरे-धीरे और अधिक अनौपचारिक बना देगा। इसलिए छोटे खेतों के लिए पर्याप्त कृषि शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र की अन्य चुनौतियां ये हैं कि कैसे कौशल बाधाओं को दूर किया जाएँ ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकी को पर्याप्त रूप से समर्थन प्राप्त हो । भविष्य मे जीवाश्म ईंधन की कम उपलब्धता और उस पर अधिक लागत के कारण ऊर्जा की कमी और पर्यावरणीय गिरावट की उपेक्षा किए बिना कृषि यंत्रीकरण का सतत विकास सुनिश्चित करने की संभावनाओ का संपर्क स्थापित करना आवश्यक होगा।
Agriculture and Farmers Welfare Minister informed that two small schemes were being run on agricultural mechanization in the year 2012-13 and 2013-14 for which allotment was only Rs 24.10 crore and 38.49 crore respectively. However, taking into account the importance of agricultural mechanization by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the Agricultural Mechanization Convention has been launched since 2014-15, with the aim of promoting agricultural mechanization in the country, which aims to promote agricultural mechanization in small and marginal farmers and areas where the availability of agricultural machinery is low. In addition to the Agricultural Mechanization Submission (SMEM), NFSM, RKWI, Oil Palm Mission, Horticulture Mission etc.
Radha Mohan Singh said that agricultural mechanization submission not only includes traditional components such as training, testing, agricultural machinery performance and procurement subsidies, but also includes setting up of Farm Machinery Banko and High Producer Equipment Center for Custom Hiring and promoting agricultural mechanization in selected villages aimed at enhancing productivity among small and marginal farmers and building ownership of suitable farm equipment. 40% of the project cost is financially assisted for setting up of Farm Machinery Banks and High-Tech Hub for Custom Hiring Services under National Agricultural Development Scheme and Agriculture Mechanization Submission. Hey
