क्या किसान आक्रोश की गूंज 2019 लोकसभा चुनाव में सुनाई देगी ?

अपनी उपज को सड़कों पर फेंकने को मजबूर होने का दर्द नेता या अधिकारी नहीं, उसे उगाने वाला किसान ही समझ सकता है।

मगर इन दिनों महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के लाखों किसान और कई क्षेत्रों में उसकी उपज आलू, प्याज, सब्जियां और दूध सड़कों पर है। पंजाब खेती का खर्च बढ़ने से करीब 33 लाख किसान कर्ज में डूबे हैं तो सूखे की मार झेल रहे कर्ज़ में दबे तमिलनाडु के किसान दिल्ली तक धावा बोल चुके हैं।

उत्तर प्रदेश का किसान भी कर्ज़ माफ़ी पर संशय की स्थिति में है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 79 लाख से ज्यादा किसान परिवार कर्जे में दबे हैं। देश में सबसे ज्यादा कर्जदार यूपी से हैं। किसान की नाराजगी उसके बढ़ते खर्च, कर्ज और खेती से घाटे को लेकर है। खेत में पैदा हुए अनाज, फल और सब्जी की सही कीमत न मिलने से भड़के इन किसानों का आक्रोश 2019 के चुनावों में दिख सकता है।

पिछले दिनों मध्यप्रदेश में किसानों ने अपना प्याज पशुओं से चरवा दिया तो महाराष्ट्र में संतरा और सोयाबीन माटी मोल बिक गई। मध्य प्रदेश में एक जून से शुरू हुएआंदोलन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आठ रुपए किलो पर प्याज खरीदने का ऐलान किया, इधर महाराष्ट्र सरकार भी किसान आंदोलन को शांत कराने केलिए कई मांगों पर विचार का वादा कर चुकी है।

krishi news farmers movement in india — condition-of-fartmers-in-india

उत्तर प्रदेश में पहले किसानों को तय समर्थन मूल्य के आधे पर धान बेचना पड़ा। फिर आलू को खरीददार नहीं मिले, टमाटर किसानों को भी भारी नुकसान हुआ। प्रचंडबहुमत से सत्ता में आई योगी सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य तय करके किसानों को राहत देने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

वहीं पंजाब में आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के सत्ता संभालने के बाद तीन महीनों में 37 किसान जान दे चुके हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदीसरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात बार-बार दोहराती रही है, लेकिन किसानों का कहना है तो आमदनी बढ़ना तो दूर लागत नहीं निकल पारही है, जिसके चलते वो कर्ज में दबते जा रहे हैं। किसान, किसान नेताओं और नीति विश्लेषकों का कहना है जब तक किसानों की उपज का मूल्य निर्धारित नहीं होगा,किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी।

ग्रामीण मामलों के प्रसिद्ध जानकार और मैग्सेसे अवॉर्ड विजेता पी. साईंनाथ मानते हैं कि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। गाँव कनेक्शन से फ़ोन साक्षात्कार में उन्होंनेबताया, “पिछले दो दशकों में अकेले महाराष्ट में ही 65 हजार किसान जान दे चुके हैं। किसानों के लिए कर्ज ही नहीं, बल्कि उनकी उपज का उचित लाभ मिले, यह भी बड़ामुद्दा है। मगर केन्द्र से लेकर प्रदेश सरकारों का ध्यान किसानों को मुख्य मुद्दे पर नहीं है।”

महाराष्ट्र में आंदोलन में शामिल संगठन किसान हेल्प के राष्ट्रीय सचिव देवानंद निकाजू कहते हैं, “इस साल महाराष्ट्र में संतरा सड़क पर फेंका गया है, कभी 4-5 रुपए पीसका दाम मिलता था इस बार 1 रुपया मुश्किल था। ऐसा ही हाल कपास और सोयाबीन का भी है। अगर यही हाल रहा तो 2019 के चुनाव में किसान इसका जवाब देंगे।”

मध्यप्रदेश में आम आदमी किसान यूनियन से जुड़े कृषि विशेषज्ञ केदार सिरोही कहते हैं, “कृषि प्रदेश का विषय है तो सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकारें कहती हैं,किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे? शहर में दूध 60-70 रुपए बिकता है, जबकि गाँव में वही 20 में खरीदा जाता है। कमाई बिचौलिए कर रहे हैं, इन्हें हटाए बिनाकुछ नहीं होगा। सरकार को कर्ज़माफी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू ही करनी ही होगी।”

हेल्प संगठन के राष्टीय अध्यक्ष डॉ. आरके सिंह कहते हैं, “किसानों की यह दुर्दशा कोई दो वर्ष, पांच वर्ष में बनी नीतियों की बात नहीं, कृषि क्षेत्र में अनुभवहीन नीतिनिर्धारकों द्वारा 6-7 दशकों में लिये गये गलत निर्णयों का आत्मघाती परिणाम है और सभी राजनीतिक दल अपने गलत निर्णयों के लिए अनुपातिक रूप से जिम्मेदार हैं।”

खेती उजाड़ता कृषि प्रधान भारत-Krishi Sahayak — खेती उजाड़ता कृषि प्रधान भारत

वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अन्तर्गत किसानों की दशा के मूल्यांकन के लिए एक सर्वेक्षण ‘द सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे ऑव फारमरस्‌’ नाम से किया गया। इसअध्ययन के अनुसार, घाटे का सौदा मानकर लगभग 27 फीसदी किसान खेती करना नापसंद करते हैं। 40 प्रतिशत किसानों का कहना है कि विकल्प होने की स्थिति में वेकोई और काम करना पसंद करेंगे।”

देश में किसानों की हालत किस कदर बदतर होती जा रही है, उससे कृषि प्रधान देश में किसानों की घटती जनसंख्या से आसानी से समझा जा सकता है। किसान हेल्प के डॉ. आरके सिंह बताते हैं, “देश का आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी है उससे किसान बढ़ने चाहिए थे, लेकिन जनगणना, 2001 के अनुसार जहां वे 127 लाख थे, वहीं जनगणना2011 में ये घट कर 118.7 लाख रह गये हैं। इसकी मुख्य वजह खेती का फायदे का न होना और जमीनों का खत्म होना है।”