केंन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि सरकार अन्न एवं कृषि उत्पादों के भण्डारो के साथ किसान की जेब को भरा व् उनकी आय को बढ़ा देखना चाहती है। सरकार इस दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह बात आज नई दिल्ली में ‘कृषि 2022 – डबलिंग फार्मर्स इनकम’ पर आयोजित की जारी रही दो दिवसीय कार्यशाला (19-20 फरवरी 2018) के उद्घाटन समारोह में कही। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला,गजेन्द्र सिंह शेखावत, कृष्णा राज, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव एस.के पटनायक उपस्थित रहे। इनके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, व्यापार उद्योग के प्रतिनिधि, पेशवरों के संगठन, कॉर्पोरेट एवं निजी क्षेत्र कम्पनियों के प्रतिनिधि, किसान और किसान समितियों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद् और बैंकर्स ने भी इस कार्यशाला में हिस्सा लिया।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के वायदे के मुताबिक 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की वृहद योजना को अमली जामा पहनाने का काम सरकार ने अप्रैल 2016 से ही एक समिति के गठन से शुरू कर दिया था, जिसमें वरिष्ठ अर्थशास्त्री, भारत सरकार के खाद्य प्रसंकरण, फसल, पशु पालन एवं डेरी तथा नीति प्रभागो के संयुक्त सचिव; नीति आयोग के कृषि सलाहकार एवं कई अन्य गैर सरकारी सदस्य को शामिल किया गया। सरकार चाहती है कि कृषि नीति एवं कार्यक्रमों को ‘उत्पादन केंद्रित’ के बजाय ‘आय केंद्रित’ बनाया जाए। इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुझाए ‘बहु-आयामी सात सूत्रीय’ रणनीति को अपनाने पर बल दिया गया, जिसमें शामिल है-
- Special force on irrigation with sufficient resources on the principle of more crop per drop.
- Provision of qualitative seeds and nutrients as per the soil quality of each farm.
- Large investment in warehouses and coldchains to prevent crop loss after harvesting.
- Promotion of Value Promotion through Food Processing.
- E-Platform begins with the implementation of the National Agricultural Market and all 585 centres.
- Starting the Crop Insurance Scheme at a low price to reduce risk.
- To promote auxiliary activities like dairy-animal, poultry-plant, bee-palan, trees on the decoction, horticulture and fisheries.
The Union Minister of Agriculture informed that it was a difficult challenge to ensure the physical and economic access of grain to remote inaccessible areas in the country with vast and economic asymmetrical asymmetrical and economic asymmetry like India and to the weakest sections of society. But during 2014-15, the Government’s adaptations, effective planning and effective implementations carried out this task. Prime Minister Narendra Modi has taken a solid initiative to develop ‘Climate Smart Agriculture’ in the country. The National-Level Project has been implemented under which the farmers are being conscious and capable of adopting climate friendly agricultural technologies.
