Modi is a five-year-old government, Once again they come to power, they are once again going to launch a title for the general public and farmers. Modi is an agenda of the government 2022 up to 60 More than $ billion is to export agriculture. Draft Policy Participates Most of the States, To improve infrastructure and promote new product development and R&D activities for upcoming markets. He said 2022 up to From 30Arab 60 Agriculture will export up to billion dollars and help double the income of farmers.
It added agriculture export to promote high value, Focus on pears. To provide an institutional mechanism for handling market access barriers and handling sanitary and phytosanitary issues and top of agricultural products 10 To become one of the exporter countries and strive to double India’s share in world agriculture exports. Steady business policy arrangements have also been emphasized that farmers have a tendency to use as a policy to achieve short-term goals of inflation given production instability for domestic production, To provide support value to farmers. It is said that such decisions can fulfill the immediate purpose of maintaining domestic value balance, But they distort India’s image in international trade as long and reliable supplier. The international market on this said.
“… Changes in export arrangement based on domestic price fluctuations, धार्मिक और सामाजिक विश्वास दीर्घकालिक नतीजों का हो सकता है प्याज, चावल, गेहूं, तिलहन, दाल और चीनी जैसी वस्तुओं के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. ” राष्ट्रीय कृषि नीति.
मसौदा नीति में यह भी कहा गया है कि कृषि उत्पाद बाजार समिति के एकाधिकार ने निजी कंपनियों को बाज़ार स्थापित करने और बाजार के बुनियादी ढांचे में निवेश करने से रोकता है.राज्यों में एपीएमसी इन कृत्यों में परिकल्पित किसानों के कल्याण को हासिल करने में सफल नहीं हो पाए हैं. बड़े पैमाने पर निर्यात किए गए कृषि उत्पादों के लिए मंडी करों को मानकीकृत / तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य सरकारों को भी आग्रह किया जाएगा.
