प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा 2026-27 विपणन सत्र के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
फसलों के अनुसार MSP में वृद्धि (प्रति क्विंटल):
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कुसुम (Safflower): ₹600 प्रति क्विंटल (सबसे अधिक वृद्धि)
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मसूर (Lentil): ₹300 प्रति क्विंटल
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सरसों और रेपसीड: ₹250 प्रति क्विंटल
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चना (Gram): ₹225 प्रति क्विंटल
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जौ (Barley): ₹170 प्रति क्विंटल
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गेहूं (Wheat): ₹160 प्रति क्विंटल
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि संशोधित MSP से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने के साथ-साथ फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य निर्णय और घोषणाएं:
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दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses):
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अवधि व बजट: वर्ष 2025-26 से 2030-31 (6 साल) के लिए ₹11,440 करोड़ का वित्तीय परिव्यय।
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लक्ष्य: वर्ष 2030-31 तक दालों का उत्पादन बढ़ाकर 350 लाख टन करना।
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लाभ: उन्नत बीज, कटाई-उपरांत बुनियादी ढांचा और सुनिश्चित खरीद के माध्यम से लगभग 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा।
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महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR):
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इससे 49.2 लाख कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
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नया केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत:
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देशभर में ₹5,862 करोड़ से अधिक के व्यय से 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें से 20 विद्यालय उन जिलों में खोले जाएंगे जहां कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इससे 87 हजार छात्रों को लाभ होगा और 4,600 अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित होंगे।
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