समावेशी विकास को साकार करने का किया प्रयास-मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भावांतर भुगतान योजना को और अधिक बेहतर बनाया जायेगा। योजनांतर्गत फसल पंजीयन की मेन्यूल सर्वेक्षण व्यवस्था को बदला जायेगा। सर्वेक्षण का कार्य सेटेलाइट के माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सर्वेक्षण में मानवीय त्रुटियाँ नहीं हों। उन्होंने कहा कि किसान फसल को अच्छे मूल्य पर बाजार में बेच सकें, इसके लिये भंडारण को प्रेरित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। किसान को फसल भंडारित करने पर फसल मूल्य का 25 प्रतिशत भुगतान तत्काल बैंक से मिल जायेगा। इसका ब्याज सरकार द्वारा भरा जायेगा। यह योजना किसानों में तेजी से लोकप्रिय हुई है। किसान अब अन्य फसलों को भी इस योजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। श्री चौहान आज एक समाचार चैनल के कार्यक्रम ‘शिखर सम्मेलन’ में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि जनता काम करने वालों को समर्थन देती है। प्रदेश में सरकार ने समावेशी विकास को साकार करने का प्रयास किया है। गरीबों को एक रुपये किलो अनाज, मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भरवाने,नि:शुल्क इलाज, रहने के लिये भूमि आदि अनेक सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ जनता के साथ संवाद कर बनाई गई हैं। कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रयासों से बम्पर उत्पादन हुआ है। नई चुनौती किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना है। कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं। सूखे के दृष्टिगत गेहूँ के लिये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 1735 रुपये के अतिरिक्त 265 रुपये किसानों को दिये जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने के साथ व्यवस्था में सुधार के लिये लोकसेवा प्रदाय, संपत्ति राजसात करने के कानून और ई-टेंडरिंग, ई-मेजरमेंट और ई-पेमेंट की व्यवस्थाएं की गई हैं। शिक्षकों का केवल एक कैडर होगा। विगत वर्षों में करीब 2 लाख शिक्षकों की नियु्क्ति हुई है। शीघ्र ही 40 हजार शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। बुन्देलखंड में 50 छोटी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। चंदेलकालीन तालाबों को भरने के प्रयास किये गये हैं। केन-बेतवा पर बांध बनाने की योजना है। सरकार ने सिंचित क्षेत्र 7.5 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर किया है। यह कार्य निश्चित समय से पूर्व हुआ है। इसे बढ़ाकर 80 लाख हेक्टेयर करने की योजना है।
उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों में मनमानी फीस आदि अनियमिताओं को रोकने शीघ्र ही विधेयक ला रहे है। युवाओं को नये अवसर उपलब्ध करवाने के लिये युवा सशक्तिकरण मिशन बनाया है। इस वर्ष 7.5 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन और 7.5 लाख युवाओं को स्व-रोजगार दिलाने का प्रयास किया जायेगा। वर्ष 2019 में 2 अक्टूबर तक ग्रामीण अंचल के सभी घरों में शौचालय होगा। स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं के लिये सागर में मेडिकल कॉलेज खोला गया है। इस वर्ष सात नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे। राज्य में 5 लाख तक उपचार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होगा।
कार्यक्रम की चर्चा में मुख्यमंत्री ने मासूम बालिकाओं के साथ बलात्कार के दोषी को मृत्युदंड देने के विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये भेजने की जानकारी दी। उन्होंने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर बताया कि प्रदेश में कोई बड़ा सूचीबद्ध डकैत गिरोह नहीं है, सिमी का नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। नक्सलवाद बालाघाट की सीमा पर थमा है। उन्होंने बताया कि भू क्षेत्र सीमित राज्य होने से समुद्री तट नहीं है। इसके बावजूद प्रदेश में दो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2014-2016 के दौरान दो लाख करोड़ का निवेश आया है। उन्होंने डेढ़ दशक पूर्व की राज्य की स्थिति को बताते हुए प्रदेश की प्रगति का विवरण दिया। बताया कि राज्य पॉवर सरप्लस स्टेट है। शहरी विकास पर 85 हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे। प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क एवं आवास योजनाओं में अव्वल है। पीने के पानी और विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्थाएँ की गई हैं।