भोपाल:- राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के डिफाल्टर 17.50 लाख किसानों की 2650 करोड़ रुपए ब्याज की राशि माफ कर दी है। अब वे 15 जून तक कर्ज की 50 फीसदी राशि जमा करेंगे तो उन्हें तभी से जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलना शुरु हो जाएगा। कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ब्याज की राशि कृषक समाधान योजना के तहत माफ की गई है। इसकी परिधि में 30 जून 2017 तक कर्ज लेने वाले ही किसान आएंगे। डिफाल्टर किसानों की ब्याज की माफ की गई राशि का 80 प्रतिशत राज्य सरकार और 20 प्रतिशत सहकारी संस्थाएं चुकाएंगी। प्रदेश में डिफाल्टर किसानों पर 7000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है।
कैबिनेट ने रबी सीजन 2016-17 में गेहूं बेचने वाले 7 लाख 38 हजार किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन देने का फैसला लिया है। इन किसानों ने मंडियों में 67.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा था। यह लाभ खरीफ 2017 में बेचे गए 16.59 लाख मीट्रिक टन धान पर भी किसानों को दिया जाएगा। किसानों के खाते में प्रोत्साहन की 200 रुपए की राशि 16 अप्रैल तक खाते में डाल दी जाएगी। इस भुगतान पर 1676 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
गेहूं पर 265 और चना, मसूर और सरसों पर मिलेगी 100 रुपए प्रोत्साहन राशि
कृषक समृद्धि योजना में ऐसे पंजीकृत किसान जो 26 मार्च से 26 मई 2018 के बीच मंडियों में गेहूं बेंचेंगे, उन्हें प्रति क्विंटल के हिसाब से 265 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें खास यह है कि मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से गेहूं भले ही ज्यादा कीमत पर बिके सभी किसानों को दी जाएगी। इसी तरह 10 अप्रैल से 31 मई के बीच चना, मसूर और सरसों बेचने पर किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। यह राशि 10 जून 2018 तक किसानों को मिलेगी।
जारी रहेगा भोपाल के छोटे-बड़े तालाब और नालों के जीर्णाेद्धार का काम
भोपाल शहर की भोज वेटलैंड परियोजना, टीटी नगर एवं हबीबगंज सीवेज परियोजना, बड़े एवं छोटे तालाब को प्रदूषण मुक्त करने की योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पंचशील नाले की सफाई का काम 2019-20 तक जारी रहेगा। इसके लिए 39 करोड़ 65 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। इसके तहत शिवपुरी नगरीय निकाय में भी जल-मल निकासी के कार्य किए जा रहे हैं।
30 नगरीय क्षेत्रों में बनेंगी 30 नई तहसीलें
30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नई तहसीलों के गठन को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। महानगरों में इंदौर और भोपाल में पांच-पांच, ग्वालियर और जबलपुर में तीन-तीन तथा उज्जैन नगरीय क्षेत्र में दो नई तहसीलों का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार एक लाख से अधिक लेकिन 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकाय देवास, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा , मुरैना, भिंड, गुना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, दमोह, नीमच, होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर, बैतूल, सिवनी, और दतिया में एक-एक नई तहसील बनेगी। प्रत्येक नई तहसील में 16 नए पदों को मंजूरी मिली है। इनमें तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड-1, दफ्तरी, वाहन चालक, दो सहायक ग्रेड-2, एक सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के चार-चार पद होंगे।
नायब तहसीलदारों के 550 पदों को मिली मंजूरी
राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 550 पद तथा सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के 191-191 नए पदों को मंजूरी दे दी।
हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना में जिन किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आई थी, उन्हें भू-अर्जन 11 करोड़ 16 लाख की राशि खर्च की जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं की अकादमिक गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं संस्थाओं के अधोसंरचना विकास के लिए 261 करोड़ 49 लाख राशि मंजूर।
कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार
‘मुख्यमंत्री’ कल्याणी सहायता योजना के तहत सरकारी डिक्शनरी से विधवा शब्द खत्म होगा, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए नया नाम ‘कल्याणी’ दिया गया है। कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक प्रति माह 300 रूपए तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रति माह 500 रूपए पेंशन दी जाएगी।